मुंबई : केंद्राने मंजुर केलेल्या कृषिविषयक कायद्यांच्या विरोधात राजधानी दिल्लीच्या वेशीवर गेल्या काही दिवसांपासून शेतकऱ्यांचं आंदोलन सुरु आहे. हे कायदे राज्यात लागू करायचे अथवा नाही? या पार्श्वभूमीवर महाविकास आघाडी सरकारमध्ये आज चर्चा झाली आहे. सध्या तरी राज्य सरकार वेट अॅण्ड वॉच भूमिकेत पाहायला मिळत आहे.
बैठकीत खालील मुद्द्यांवर झालेली चर्चा
केंद्राचा कायदा लागू करायचा की नाही यावर चर्चा झाली.- केंद्राच्या कायद्याचा अभ्यास करून त्यात आवश्यक बदल करून राज्यात कायदा लागू करण्यात येण्याबाबत चर्चा.
- पंजाब आणि हरियाणा मधील शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. त्यात केंद्राची भूमिका आणि न्यायालयाचा निर्णय याकडे राज्य सरकार लक्ष ठेवणार.
- सध्या न्यायालयाने समिती नेमून चर्चा करण्याचे आदेश दिलेत.
- केंद्राचे कायदे लागू झाल्यास बाजार समित्यांमध्ये काम करणाऱ्या लोकांच्या रोजगारावर कुऱ्हाड कोसळेल.
- ज्या तीन राज्यांनी केंद्राच्या कायद्याविरोधात भूमिका घेतली आहे आणि तसे कायदे आपल्या राज्यात मंजूर करून झाले त्यांच्या कायद्याचा अभ्यास राज्य सरकार करणार.
- 3 राज्यामध्ये काँग्रेसचे सरकार आहे. 3 राज्यात जर कायदे केले तर वेळ आहे. पंजाब, राजस्थान आणि छत्तीसगडमध्ये तिन्ही राज्यातील कायद्यांचा अभ्यास करायचे ठरले आहे.
- पुन्हा 15 दिवसांत बैठक घेत शेतकऱ्यांना कोणते कायदे फायदेशीर ठरतील, हिताचा असेल तसा कायदा केला जाईल.
- जर व्यापारी पैसे घेऊन पळून जात असेल किंवा शेतकऱ्यांचा माल घेऊन पैसे देत नसेल तर अजामीनपात्र गुन्हा अशा पद्धतीचा कायदा करता येईल का याचाही विचार केला जात आहे.
राज्यात सुधारित कायदे करावे : अशोक चव्हाण
केंद्राचे नवे कृषी कायदे हमीभावाला हरताळ फासणारे व शेतकऱ्यांचे शोषण करणारे आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे हित जपण्यासाठी राज्यात सुधारित कायदे करण्याची आवश्यकता असून, याबाबत आज मी कृषी कायदे सुधारणा विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पत्र पाठवले असल्याचे ट्विट मंत्री अशोक चव्हाण यांनी केलं आहे.
