मुंबई : जुनी पेन्शन योजना लागू होण्यास अडथळा असणारी 10 जुलैची अधिसूचना रद्द करण्याच्या निर्णय आज शिक्षक व पदवीधर आमदारांच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. शिक्षणमंत्री प्रा.वर्षा गायकवाड यांनी अधिसूचना रद्द केल्याची माहिती दिली.
10 जुलै 2020 रोजी शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने महाराष्ट्र खाजगी शाळा कर्मचारी नियमावली 1981 मधील सेवाशर्तीमध्ये बदल सुचवणारी अधिसूचना जारी केली होती. या अधिसूचनेत सुचवल्याप्रमाणे बदल झाल्यास राज्यातील 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त हजारो मुख्याध्यापक, शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी यांचा जुनी पेन्शन मिळण्याचा अधिकार संकटात येणार होता. मात्र आजच्या विशेष बैठकीत शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी ही अधिसूचना रद्द करत असल्याचं सांगितलं आहे
Read more –
