More
    HomeNationalMaharashtraराज्यातील शाळा बंद राहण्याची शक्यता, कारण काय?

    राज्यातील शाळा बंद राहण्याची शक्यता, कारण काय?

    उस्मानाबाद: राज्य सरकारच्या शालेय शिक्षण विभागानं शाळेतील शिपाई पदे रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याविरोधात आज राज्यातील सर्व शाळांनी बंद पुकारावा असं आवाहन मराठवाडा शिक्षक मतदारसंघाचे आमदार विक्रम काळे यांनी केलंय. कंत्राटी शिपाई नेमल्यास अनेक प्रश्न निर्माण होतील. त्यामुळे राज्यातील 52 हजार शिपायांच्या नोकरीवर गंडांतर आणणारा हा निर्णय रद्द करावा अशी मागणी आमदार काळे यांनी केली आहे. (Appeal to close schools against the decision to cancel the post of school peon)

    शाळेत मुली असतात, तसेच संगणकांसह अनेक वस्तू असतात अशावेळी कंत्राटी शिपाई नेमल्यास अनेक अडचणी निर्माण होऊ शकतील. त्यामुळे राज्य सरकारनं शाळेतील शिपायांची पदं रद्द करण्याचा निर्णय मागे घ्यावा, यासाठी आज राज्यातील शाळांनी बंद पाळावा असं आवाहन विक्रम काळे यांनी केलं आहे. विक्रम काळे हे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मराठवाडा शिक्षक मतदारसंघाचे आमदार आहेत. त्यामुळे सरकारच्या या निर्णयाविरुद्ध स्वपक्षीय आमदाराकडूनच शाळा बंद पाळण्याचं आवाहन केलं जात आहे.

    सरकारने 11 डिसेंबर 2020 रोजी चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांसंदर्भात काढलेल्या शासन निर्णयाविरोधात आज उस्मानाबाद जिल्ह्यातील सर्व शाळा बंद ठेवून जाहीर निषेध नोंदवावा असं आवाहन उस्मानाबाद जिल्हा खासगी शिक्षण संस्थाचालक संघानेही केलं आहे. या संघाचे अध्यक्ष सुधीर पाटील, सचिव अशोक मोहेकर, अशोक पवार, पांडुरंग लाटे, धनंजय शिंगाडे यांच्याकडून जिल्ह्यातील सर्व शाळांनी बंद पाळण्याचं आवाहन करण्यात आलं आहे.

    शासन निर्णय काय?

    राज्यातील अनुदानित, अंशत: अनुदानित माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांमधील शिपाई पद रद्द करण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागानं घेतला आहे. सध्या कार्यरत असलेलेल चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी निवृत्त झाल्यानंतर ही पदे रद्द होतील. त्यांची नवीन भरती करण्याऐवजी शाळांना ठोक स्वरुपात शिपाई भत्ता दिला जाणार आहे. यात शिपाई, नाईक, पहारेकरी, रात्रीचा पहारेकरी, सफाई कामगार, प्रयोगशाळा परिचर आदींचा समावेश आहे.

    या निर्णयानुसार राज्यातील सर्व सरकारी आणि खासगी शाळांमधील शिपायांची पदं भरता येणार नाहीत. त्या ऐवजी गरज असलेल्या ठिकाणी तात्पुरत्या कंत्राटी तत्वावर शिपाई दिला जाणार आहे. शालेय शिक्षण विभागाच्या या निर्णयावर सर्व स्तरातून तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे.

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here

    Must Read

    spot_img