नवी दिल्ली : नव्या कृषी कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांचं आंदोलन सुरु आहे. चार आठवड्यांपासून दिल्लीच्या सीमांवर ठाण मांडलेले शेतकरी माघार घेण्यास तयार नाहीत. त्यातच आज शेतकऱ्यांनी एकदिवसीय उपोषणाची घोषणा केली आहे. दुसरीकडे सरकारने शेतकऱ्यांना पुन्हा एकदा चर्चेचं निमंत्रण पाठवलं असून बाततीचसाठी आपल्या सोयीनुसार तारीख निश्चित करण्यास सांगितलं आहे.
आज शेतकऱ्यांचं एकदिवसीय उपोषण
आज एक दिवसाचं उपोषण करण्याची घोषणा शेतकऱ्यांनी केली आहे. सोबतच 25 ते 27 डिसेंबरपर्यंत हरियाणामधील राष्ट्रीय महामार्गांवर टोल वसुली करु देणार नाही असंही शेतकरी नेत्यांनी म्हटलं आहे. याशिवाय भारतीय किसान युनियनचे नेते राकेश टिकेत यांनी जनतेला आवाहन केलं आहे की 23 डिसेंबरला म्हणजेच शेतकरी दिवसाला एक दिवसाचा उपवास करावा. स्वराज इंडियाचे प्रमुख योगेंद्र यादव यांनी सिंघू बॉर्डरवर मीडियाशी संवाद साधताना म्हटलं की, “सोमवारी (21 डिसेंबर) सर्व आंदोलनस्थळांवर शेतकरी एक दिवसांचं उपोषण करणार आहेत. याची सुरुवात इथल्या आंदोलनस्थळांवर 11 सदस्यांचा एक ग्रुप करेल.”
‘हरियाणामधील सर्व राष्ट्रीय महामार्गांवर टोल वसुली करु देणार नाही’
शेतकरी नेते जगजीत सिंह डल्लेवाला यांनी सांगितलं की, “शेतकरी 25 ते 27 डिसेंबरपर्यंत हरियाणातील सर्व राष्ट्रीय महामार्गांवर टोल वसुली करु देणार नाही.” तर राकेश टिकेत म्हणाले की नव्या कृषी कायद्यांचा विरोध करणारे शेतकरी 23 डिसेंबरला शेतकरी दिवस साजरा करणार आहे. आम्ही जनतेला आवाहन करतो ती या दिवशी त्यांनी दुपारचं जेवण बनवू नये”
सरकारकडून पुन्हा एकदा चर्चेचं निमंत्रण
राजधानी दिल्लीच्या विविध सीमांवर आंदोलन करणाऱ्या शेतकरी संघटनांना सरकारने रविवारी (20 डिसेंबर) पुन्हा एकदा चर्चेचं निमंत्रण दिलं. सरकारने बातचीत करण्यासाठी शेतकरी संघटनांना त्यांच्या सोयीनुसार तारीख निश्चित करण्याचं आवाहन केलं आहे. केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाचे संयुक्त सचिव विवेक अग्रवाल यांनी या संदर्भात शेतकरी संघटनांना पत्र लिहिलं आहे.
मागील चार आठवड्यांपासून शेतकऱ्यांचा दिल्लीच्या सीमांवर ठाण
दिल्लीच्या विविध सीमानांवर हजारोंच्या संख्यने शेतकरी कडक्याच्या थंडीतही मागील चार आठवड्यांपासून आंदोलन करत आहे. नवे कृषी कायदे रद्द करावेत अशी त्यांची मागणी आहे. यामध्ये बहुतांश शेतकरी हे पंजाब आणि हरियाणातील आहे. सप्टेंबर महिन्यात मंजूर केलेल्या तीन नवे कृषी कायद्यामुळे कृषी क्षेत्रात मोठे बदल होतील, असा दावा केंद्र सरकार करत आहे. तर नव्या कृषी कायद्यांमुळे एमएसपी आणि बाजारव्यवस्था संपुष्टात येईल, अशी शंका आंदोलक शेतकऱ्यांनी उपस्थित केली आहे.
